कतारमध्ये भारतीय नौदलाच्या आठ माजी अधिकाऱ्यांना मुर्त्यूची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. भारत सरकारने दु:ख व्यक्त करत या प्रकरणी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेणार असल्याचे सांगितले. या व्यक्ती, निवृत्त नौदल अधिकारी, अल-धारा कंपनीसोबतच्या कामाशी संबंधित आरोपांचा सामना करत गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून कतारच्या ताब्यात आहेत.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, “आम्हाला प्राथमिक माहिती आहे की कतारी न्यायालयाने अल-धारा कंपनीशी संबंधित आठ भारतीय कर्मचार्‍यांबाबत निर्णय दिला आहे.” निवेदनात मृत्युदंडाच्या निर्णयावर धक्का बसला आहे आणि भारत सविस्तर निकालाची वाट पाहत असल्याचे सांगितले आहे. मंत्रालय कुटुंब आणि कायदेशीर संघांच्या संपर्कात आहे, या प्रकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे आणि कतारी अधिकार्‍यांशी ते संबोधित करेल.
या माजी नौदल अधिकार्‍यांची सुटका करण्यासाठी भारताने दबाव आणला होता आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने हे प्रकरण “अत्यंत प्राधान्य” असल्याचे सांगितले होते. जूनमध्ये, अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी मीतू भार्गवच्या बहिणीने भारत सरकारला तिच्या भावाला परत आणण्याची विनंती केली होती.
हेरगिरीचे आरोप आणि कंपनी बंद करणे ही परिस्थिती गुंतागुंतीची आहे. फाशीच्या शिक्षेच्या अलीकडील विकासामुळे या प्रकरणाला आणखी एक तत्परता आणि गंभीरता जोडली गेली आहे. भारत सरकारने माध्यमे आणि कायदेशीर मार्गांद्वारे या परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवण्याची अपेक्षा आहे.